जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल की अध्यक्षता में वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मोटर मार्गों के नवनिर्माण के लिए वन भूमि हस्तांतरण एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण से जुड़े मामलों की प्रगति की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को लंबित प्रकरणों में आवश्यक प्रस्ताव एवं अभिलेख तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टिहरी, धनौल्टी एवं प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न मोटर मार्गों से संबंधित वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा हुई।
15 सितंबर तक सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश
बैठक में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राजस्व विभाग के कब्जे वाली आरक्षित वन भूमि, जो निजी व्यक्ति या संस्था को गैर-वाणिज्यिक कार्यों के लिए आवंटित है, से संबंधित सूचना की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी डीएफओ एवं एसडीएम को संबंधित अभिलेखों का सत्यापन कर 15 सितंबर 2026 तक निर्धारित प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने प्रत्येक उपखंड स्तर पर समिति गठित कर प्रकरणों की जांच एवं सूचना संकलन का कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा करने तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम शैलेन्द्र नेगी सहित संबंधित वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
