देहरादून।पब्लिक लाईव टुडे

प्रदेश में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के विस्तार को गति देने के लिए शासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में प्रदेश में बिछाई जा रही PNG पाइपलाइन और गैस कनेक्शन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में विभागीय अधिकारियों, गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों और जिलाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा करते हुए उन्होंने लंबित कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि बारिश का मौसम समाप्त होने तथा सड़क खुदाई की अनुमति मिलते ही पीएनजी पाइपलाइन बिछाने का कार्य युद्धस्तर पर शुरू किया जाए। उन्होंने संबंधित एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और निर्धारित समयसीमा में लक्ष्य पूरा करने को कहा।

कुंभ-2027 से पहले हरिद्वार में पूरा हो PNG का जरूरी काम

मुख्य सचिव ने विशेष रूप से हरिद्वार जनपद में कुंभ-2027 को ध्यान में रखते हुए PNG से संबंधित सभी आवश्यक कार्य समय से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुंभ जैसे बड़े आयोजन से पहले गैस आपूर्ति से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है, ताकि आयोजन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।

उन्होंने सभी जनपदों में संबंधित एजेंसियों को अपनी विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा। साथ ही निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में नई सड़कें या अन्य निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं, वहां पहले से ही PNG पाइपलाइन बिछाने का प्रावधान शामिल किया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि निर्माण कार्यों के साथ ही PNG पाइपलाइन की योजना तैयार करने से भविष्य में बार-बार सड़क खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे सरकारी संसाधनों की बचत के साथ समय की भी बचत होगी और आम लोगों को होने वाली असुविधा कम होगी।

PNG इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भूमि आवंटन की स्पष्ट नीति बनेगी

मुख्य सचिव ने आपूर्ति विभाग को निर्देश दिए कि गैस कंपनियों को PNG इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए भूमि आवंटित करने, किराये पर देने अथवा लीज पर उपलब्ध कराने से संबंधित स्पष्ट नीति शीघ्र तैयार की जाए।

उन्होंने कहा कि विभिन्न जनपदों में PNG प्लांट और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए भूमि हस्तांतरण में आने वाली समस्याओं का नीति के माध्यम से समाधान किया जाए। इससे गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में तेजी आएगी और योजनाओं को धरातल पर उतारने में अनावश्यक देरी नहीं होगी।

Road Cutting और Road Digging Policy को भी नीति में शामिल करने के निर्देश

मुख्य सचिव ने प्रस्तावित नीति में Road Cutting और Road Digging Policy को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क एवं अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों को पूर्व स्वरूप में लाने का कार्य निर्धारित शर्तों के अनुसार शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

उन्होंने संबंधित विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि सड़क खुदाई के कारण आम जनता को लंबे समय तक परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

प्रत्येक एजेंसी तैयार करे विस्तृत टाइमलाइन

मुख्य सचिव ने PNG से जुड़े कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रत्येक एजेंसी को विस्तृत टाइमलाइन और टाइमफ्रेम तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों की नियमित रूप से निगरानी की जाए और निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा भी सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने भारत सरकार की गोवर्धन योजना के तहत उपलब्ध सब्सिडी का लाभ लेने की दिशा में भी प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि PNG से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को आवश्यक वित्तीय सहयोग मिल सके।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में अपर सचिव श्रीमती रूचि मोहन रयाल, आयुक्त खाद्य एवं आपूर्ति बी.एल. राणा, अपर आयुक्त पी.एस. पांगती सहित विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारी तथा गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।