सुप्रीमकोर्ट में ऋषिकेश क्षेत्र की वन भूमि प्रकरण के चलते बापूग्राम में निवास कर रहे सैकड़ों परिवार दिनांक चेन व रात की नींद गायब है। यहां भूमि और बसावट प्रकरण को लेकर घमासान तेज हो गया है। बापू ग्राम बचाओ संघर्ष समिति ने राज्य सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।
बीस बीघा क्षेत्र में हुई पत्रकार वार्ता में समिति ने कहा कि यदि सरकार ने उचित पैरवी कर सैकड़ों प्रभावित परिवारों की समस्या का जल्द स्थायी समाधान नहीं किया तो क्षेत्र की जनता आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लेगी।
समिति के संयोजक रमेश जुगलान ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दो माह पूर्व गठित कमेटी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कमेटी ने अब तक कितनी बैठकें की, क्या प्रस्ताव बनाए, कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की। कहा कि मामला केवल जमीन का नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के आवास, आजीविका और भविष्य से जुड़ा मानवीय मुद्दा है। सरकार सभी वैधानिक और प्रशासनिक विकल्पों पर गंभीरता से विचार करे।
संघर्ष समिति ने तीन प्रमुख मांगें रखी:- मुख्य सचिव वाली कमेटी में समिति के दो प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए ताकि हर जानकारी सीधे जनता तक पहुंचे। अब तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। बापू ग्राम, बिंदु खत्ता और बग्गा-54 भूमि प्रकरण पर सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट कर भूमि को नियमित कर राजस्व में शामिल करे।
नगर निगम पार्षद सत्या कपरुवान एवं सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष शर्मा ने कहा कि वन विभाग के पास बापू ग्राम को वन भूमि बताने का कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है। अगर दस्तावेज हैं तो न्यायालय में पेश करे। समाधान नहीं हुआ तो जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार भी होगा। समिति के अनुसार क्षेत्रवासी 22 दिसंबर 2025 से लगातार आंदोलनरत हैं। पत्रकार वार्ता में सिद्धार्थ उनियाल, राजेश चमोली, दिनेश शर्मा, सुरेंद्र नेगी, अविनाश सिमल्टी, शिवप्रसाद कर्णवाल सहित कई लोग मौजूद थे।
